5 ਨਵੰਬਰ 2026 : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆਈਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਲੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਆਈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਾਲਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਦੂਜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਨਿਗਮ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹61 ਕਰੋੜ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ₹37.21 ਕਰੋੜ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ₹23.79 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ।
ਨਿਗਮ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਆਪਣੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More: ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 45.60% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ।
