ਹਰਿਆਣਾ, 23 ਫਰਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ 8 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸੱਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 8,086 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ
