ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਸ.ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ/ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ 1971 ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 50 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ 38 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 10-10-2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰਵਾਏਗੀ NRI ਮਿਲਣੀਆਂ: ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ
