ਸਪੋਰਟਸ, 17 ਜੂਨ 2026: Telegram ban News: ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਨੀਟ ਯੂਜੀ (NEET UG) ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ NEET UG ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਪਾਵੇਲ ਡੁਰੋਵ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡੁਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ‘ਚ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਰ ਐਪਸ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਬਲੌਕ
