ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ 3,934.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 37.43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ 1,291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2026 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 36.87 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ 1,262.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ 4,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਭੇਜੀ ਗਈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

Read More: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤਹਿਤ 71,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top