High Court

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: PCS ਸਮੇਤ 322 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ

21 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਅਤੇ 322 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਕਾਰਡ ਸੋਮਵਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 10 ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 10 ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼) ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ “ਹਾਂ” ਭਰ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧਾਈ ਗਈ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 361 ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ (31.01.2025) ਤੱਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨੋਟ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਖੇਡ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਕੋਟੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ (ਜਨਰਲ/ਹੋਰ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Read More: ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 1000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ UPSC ਤੇ PCS ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top