5 ਨਵੰਬਰ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਰ. ਸੁਬਾਸ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ (HPEC) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਰ. ਸੁਬਾਸ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮੇਟੀ (HPEC) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 149 ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Read More: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: 6 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
