ਹਰਿਆਣਾ, 24 ਜੂਨ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਅਧੀਨ 4,000 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਿੱਪੂ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ” ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਕੈਨਰ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿੱਪੂ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.86 ਲੱਖ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 37.14 ਲੱਖ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 35 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ₹13.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿੱਪੂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਡਿੱਪੂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਲਈ ₹42.90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 1,401 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ‘ਚੋਂ, 524 ਨੇ ਪੀਵੀ (ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ) ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾਲ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ‘ਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮਆਰ (ਕਸਟਮ ਮਿੱਲਡ ਚੌਲ) ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਮਿੱਲਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਓਟੀਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Read More: ਪੈਰਾ ਪਾਵਰਲਿਫਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ: ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ
