ਹਰਿਆਣਾ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਾਰ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਅਮਿਤ ਖੱਤਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਚ.ਆਰ.ਈ.ਆਰ.ਏ., ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1963 ((Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ
