ਹਰਿਆਣਾ, 19 ਮਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਓਟੀਐਸ-2026) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ:
· ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਲ ਵਰਧਿਤ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2003 (2003 ਦਾ 6)
· ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1956 (1956 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 74)
· ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2007 (2007 ਦਾ 23)
· ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ, 1955 (1955 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 16)
· ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਰਲ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1973 (1973 ਦਾ 20)
· ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2000 (2000 ਦਾ 13)
· ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2008 (2008 ਦਾ 8)
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਭ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1973 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1973 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ:
– ₹1 ਤੋਂ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ
– ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਛੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ –
- ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਛੋਟ
₹1 ਤੋਂ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ : 100%
₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ : 60%
₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ₹1 ਕਰੋੜ :50%
₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ₹10 ਕਰੋੜ :40%
₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹30 ਕਰੋੜ :35%
₹30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹60 ਕਰੋੜ :30%
₹60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ: :0%
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 100% ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਲਚਕਦਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
· ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ – ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ
· ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ – ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ)
· ₹25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ – ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਕਮ ਦਾ 40%, ਆਰਜ਼ੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 30% ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ)
ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹਰੇਕ ਸਲੈਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਲੈਬ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪਿਛਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿੰਕਡ ਛੋਟ’ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ/ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ₹7,098 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੋਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
