22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab sarkar) ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਐਨਐਸ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Read More: Breaking News: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ BBMB ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
