ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਛੋਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਛੋਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2023 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਹੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Read More: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ 6 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ
