13 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ: ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ 24×7 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹75 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ: ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ: ਆਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
Read More: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
