ਹਰਿਆਣਾ, 09 ਜੂਨ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2004 ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਈਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 179 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ₹23.21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਐਲਈਡੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹44 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ 350 ਅਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ₹1 ਹਜ਼ਾਰ 56 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਸਿੱਧੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਛੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ₹1.66 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲੜੀ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 2,697 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲਾਭ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਾਲਣ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 207 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 19 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ 151 ਕਰੋੜ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਨਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ₹23 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ₹169 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਸਿੱਧੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ: ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਵੰਸ
