ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਮਈ 2026: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ (Sukhpal Singh Khaira) ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਗਲੀ/ਸੜਕ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ “ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ” ਵਜੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਗਲੀ/ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਪ ਪੁਸਤਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਗਲੀ/ਸੜਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ‘ਜਨਤਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ’ ਹੈ, ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਅੱਜ, ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖੁਦ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
Read More: ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
