19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (social media) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ’
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ P2M (ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ:
2021-22 ਵਿੱਚ ₹1389 ਕਰੋੜ,
2022-23 ਵਿੱਚ ₹2210 ਕਰੋੜ,
2023-24 ਵਿੱਚ ₹3631 ਕਰੋੜ
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More: ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ UPI ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ
