ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (CM Nayab Singh Saini) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹ, ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (3 New Criminal laws) ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ |
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (CM Nayab Singh Saini) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ 23 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (3 New Criminal laws) ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਟਰ-ਓਪਰੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ (ICJS) ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ (CCTNS) ਨਾਲ 100% ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਚਲਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਕਪੂਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈ-ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਬੂਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਈ-ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਲਗਭਗ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ,ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਹੈ।
Read More: Haryana: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
