ਪੰਜਾਬ, 06 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2,787 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ (Environmental Compensation) ਵਜੋਂ ₹46.10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹24.85 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 586 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ₹14.95 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ₹13.30 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 13 ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 221 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ₹5.35 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ₹4.75 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ 361 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 7.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 240 ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ 216 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ 156 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ 2.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 32.87 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ 87.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 106 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Read More: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ
