5 ਮਈ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (State Cabinet) ਨੇ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ 2026-27 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੂਹ ਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੱਟਆਫ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਸਕ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 13 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੌਂ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੌਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
