ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਅਗਸਤ 2026: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ “ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ) ਬਿੱਲ, 2026” ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 26,000 ਤੋਂ 28,000 ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੇਠ ਲਿਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਫ (ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ), ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਈਐਸਆਈ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਅਤੇ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਲੀਵ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ 15 ਤੋਂ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ) ਬਿੱਲ, 2026, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੈਮੋਕਲਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਆਊਟਸੋਰਸ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਇਨ-ਸੋਰਸ’ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, “ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 26,000 ਤੋਂ 28,000 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਈਐਸਆਈ ਲਾਭ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਈਐਚਆਰਐਮਐਸ ਖਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।”
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ 15 ਤੋਂ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ PGST ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਪਾਸ ਕੀਤਾ
