ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਅਗਸਤ 2026: ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (PGST) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ GST-ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “PGST ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”
ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ 34 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ 90% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ IGST ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ₹1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Read More: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
