ਹਰਿਆਣਾ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰੱਕੀ ਕਾਡਰ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੀਡਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਕੇਡਰਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਫੀਡਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਾਡਰ ‘ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੀਨੀਆਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
Read More: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
