ਹਰਿਆਣਾ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ “ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ” ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਹਿਰਾਵਤ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ “ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ” ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2026 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸੀ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲੀਆਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਇਆ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਟਾਂ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1971 ‘ਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 54 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 550 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ 140 ਕਰੋੜ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 850 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸਾ 23.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 23.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 39 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 59 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ 28 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
