ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੋਡ ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਮੰਗ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੋਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
HERC ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2014 (ਸੱਤਵਾਂ ਸੋਧ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਡ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੋਡ ਦੇ 110 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੰਗ 110 ਅਤੇ 115 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗ 115 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੌਸਮੀ, ਉਤਪਾਦਨ-ਸਬੰਧਤ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਯਮ, 2016 (ਚੌਥਾ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਰਾਹੀਂ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਵੋਲਟੇਜ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹20,000 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੋਲਟੇਜ ਪੱਧਰ (HT ਤੋਂ LT ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਲੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਸਦਾ ਲੋਡ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੋਡ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹਾਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਿਸਟਮ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹੂਲਤ, ਘਟੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਾਣੋ
