5 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (haryana sarkar) ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 140 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 92 ਜਾਲ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।” ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ।
Read More: 13 ਏਕੜ ‘ਤੇ ਬਣੇਗਾ IDTR, ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਰਾਈਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ
