ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ 2023: ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਹਨ, ਪਰ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (OBC reservation) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬੀਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 90 ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਓਬੀਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਲਿਤ, ਕਿੰਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ… ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਰਿ ਸੀਮਨ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮੋਰ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।
