ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।
ਈ-20 ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਘਟਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
E20 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 10% ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ, 5% ਤੋਂ 10% ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿੱਧਾ 20% ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?”
ਗੰਭੀਰ ਤਕਨੀਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਹਨ E20-ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਏਗੀ, ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਇੰਜਣ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਘਟਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ “ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ” ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ E20 ‘ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ 2020-25” ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਹੈ।”
E20 ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਸੂਚਿਤ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, 50 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਫੜ੍ਹਿਆ ਆਪ ਦਾ ਪੱਲ੍ਹਾ
