ਅਮਰੀਕਾ, 09 ਜੂਨ 2026: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ (ਕਰੀਬ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ $100,000 ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
H-1B ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ $2,000 ਤੋਂ $5,000 ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ H-1B ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫੀਸ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀ।
Read More: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤ
