ਹਰਿਆਣਾ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਹੋਈ, ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਗਭਗ ₹15,220 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 35% ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ₹4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਜਰਤ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਵਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
