ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰੀ ਸਕੋਚ ਸਿਲਵਰ ਅਵਾਰਡ 2025 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83,002 ਸੀ, 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5,114 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਫਪੀਓ) ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ 50 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, 25,000 ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ₹600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 13,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ₹427 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਢੁਕਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹਨ।
Read More: DC ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜਾ
