ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜੀਆਂ (street vendors) ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ |
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1,024 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚ ਵਸਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
Read More: ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ
