ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1,353 ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ 4.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1955 ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਯੋਗ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NSC) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (non-SC) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ‘ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Read More: CBI ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖਮਾਣੋਂ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
