ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 05 ਨਵੰਬਰ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਵੈਧ ਹੈ।
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰੀਖਣ ‘ਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA), ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (NDPS) ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
