ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਜੁਲਾਈ 2026: ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਨਾਬਾਲਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਹਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈ-ਚਲਾਨ ਗਲਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਫੁਟੇਜ, ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ₹500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ₹1,500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੁੜ-ਸਹਿਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 184 ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਟੱਪਣਾ, ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਸੜਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੋਧ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣੀ ਟੀਮ
