‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ|ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ|
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ|ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 51516 ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ|ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 67519 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 73,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ|
‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ|ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ 10,656 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64-ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ|ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ|ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ’ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 1.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ|ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ|ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
Read More: ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ
