ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ: ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਹਰਿਆਣਾ, 09 ਜੂਨ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੀਐਮਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ, 5,600 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭੱਗ 8,500 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁਣ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਮਾਨਸ ਪੋਰਟਲ” ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2036 ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਫਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 45,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਿੰਡ ਚੌਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਜਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣਗੇ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਪਿੰਜੌਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਪੁੰਡਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ “ਪਰਚੀ-ਖਰਚੀ” (ਫੈਲਾਅ) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Read More: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 2,697 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top