22 ਜੁਲਾਈ 2026: ਯੋਗੀ ਕੈਬਨਿਟ (Yogi Cabinet) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 3 ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੂਰਕ ਬਜਟ, ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 2024 ਸੰਭਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ 7 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 174 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, 24 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ 450 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੰਭਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 45% ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 15% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ, ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ 20% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਰਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਠਾਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ 15 ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 68 ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ 19 ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੀਹਰ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰ ਕਾਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਮ ਉਰਫ਼ ਸਨਾ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More: UP Cabinet: ਯੂਪੀ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ 18 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
