ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ 2023 ‘ਚ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
Read More: PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
