ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧਿਆ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ: “ਸੰਸਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ… ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ, ਸਾਡੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਹੇਬੀ ਈਡਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 33% ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ 2023 ‘ਚ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।”

Read More: Women Quota: “ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ, 2023” ਲਾਗੂ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top