ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: Women Quota: ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 13 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ, 2023” ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2023 ‘ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2023 ‘ਚ ਸੰਸਦ ਨੇ “ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ” ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਭ 2029 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਭ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2029 ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਚ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2026-27 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ 2034 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੌਜੂਦ ਆਗੂਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Read More: ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ: ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ
