ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਅਗਸਤ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਣ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੋਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਈ-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਏ।
ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ E-20 ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਤੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੇ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ E-20 ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ E-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।”
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। E-20 ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਖੋਜ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜਾਂ IIT ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ E-10 ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ E-20 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੰਜਣ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।”
ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈ-20 ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਮਾਈਲੇਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਈਥਾਨੌਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾਏਗਾ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਤੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
Read More: ਈ-20 ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
