ਹਰਿਆਣਾ, 30 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ, ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ 2047 ਲਈ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰ-ਮਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਫਿਸਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (SJHIFM) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਐਸਜੇਐਚਆਈਐਫਐਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐੱਨ.ਕੇ. ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮੇਤ ਨੀਤੀ-ਘਾੜੇ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਸ ਲਈ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਾਜ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (SGST) ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 29 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 24,662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 19,174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2026 ‘ਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਵਾਧਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਮਾਲੀਆ ਆਧਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਆਈ.ਟੀ., ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨੌਰ ‘ਚ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਆਈ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਖਰਖੌਦਾ ‘ਚ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ, ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਪਕਰਣ ਉਦਯੋਗ, ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦਾ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਨਟ-ਬੋਲਟ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. (ਕਲੱਸਟਰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਾਲੀਆ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2030 ਤੱਕ 10 ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰ-ਮਾਲੀਆ ਅਜੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰ ਨਹੀਂ, ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਣਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਕਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, 2026’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0’ ਅਤੇ ‘ਆਟੋ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ’ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
AI ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣੇਗਾ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਾਟਾ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਉੱਨਤ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋਖਮ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣੇ ਯੋਜਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਉਪਾਵਾਂ, ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਰਦਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇ, ਉਸਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਸਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
