16 ਸਤੰਬਰ 2026: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਵੀਰਵਾਰ (17 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 100% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ 1.4 ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਨਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 86-11 ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ “ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵਾਕ ਗਣਰਾਜ, ਯੂਏਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Read More: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ
