ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ 2026: ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਿਲੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿੰਮੀ ਭੁੱਲਰ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਕਤਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
