ਏ.ਆਈ. ਪਾਵਰਡ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਏਆਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ

18 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਪੀਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਏਆਈ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਏਆਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੀਐਸਈਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹100 ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੰਗਾਪੁਰ-ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ 35-40 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 80% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਸਟ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫੀਸ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਬੱਤ ਏਆਈ ਪੋਰਟਲ’ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ₹100 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ₹50, ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ₹10, ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ₹73 ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ₹800 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹21,000 ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ
40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ PSEB ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Read More: ਸੀਸੀਟੀ, ਸੀਜੀਸੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਿਖੇ AI ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐਫਡੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top