ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਸਤੰਬਰ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2026 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, 60:40 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60% ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ 40% ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 40% ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਿੱਧੇ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 60% ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 36% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।”
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇ।”
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਲੇਬਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?”
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਡਰ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ 2026 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਘਟਦਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ।
Read More: ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਭਾਲਣ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੱਢੋ ਯਾਤਰਾ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
