ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕਥਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ 2,410.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 429.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (SIPU) ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 0185, ਮਿਤੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਲਾਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਸ਼ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਸੰਮੀ ਧੀਮਾਨ, ਜਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 2023 ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (CGST) ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ SIPU, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਖੇਪ ਵਾਹਨ (DL01AR-1775) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਐਡਵਾਂਸਡ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 62 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਬੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।”
ਰਾਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
Read More: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 23 ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ
