ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਇਨ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ (NWMI) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਫ੍ਰੀਡਮ ਸਪੀਚ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ (ਅਵਮਾਨਨਾ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੰਦਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਇਨ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ (NWMI) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਨਤਕ ਸਭਾ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
Read More: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਕੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ
