ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਗਸਤ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸੰਯੁਕਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰੀਸ਼ਰਨ ਦੇਵਗਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ 14ਵੀਂ ਜੇਪੀਐਸਸੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ?
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਓਐਮਆਰ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ‘ਚ 100 ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 48 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਫਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਂਚੀ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਆਈਟੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਓਐਮਆਰ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਓਐਮਆਰ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਕੋਡਿੰਗ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ
