ਹਰਿਆਣਾ, 24 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ’ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ‘ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ’ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 1,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਲਰ, ਰੇਕਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਰਸਾ, ਫ਼ਤਹਿਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 8,134 ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਗਭਗ 5,600 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 6,21,285 ਰਜਿਸਟਰਡ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 34.1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6,04,314 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 16,971 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੇਤ ‘ਚ ਹੀ ਕਰਨ, ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਸਰਗਰਮ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਦ੍ਰਿਸ਼’ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਸ.ਈ. ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ‘ਭੂਵਨ’ ਐਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ (ਭੰਡਾਰਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੇਲਿੰਗ, ਪੈਲੇਟਿੰਗ, ਬ੍ਰਿਕੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More:ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ
